TRAI New Rule 2025: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा राहत देने वाला नियम घोषित किया है। इस नए नियम के तहत, अब सेकेंडरी सिम को सिर्फ ₹20 में एक्टिव रखा जा सकता है। यह नियम खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो दो सिम कार्ड का उपयोग करते हैं।
TRAI New Rule 2025 नए नियम की मुख्य विशेषताएँ:
- न्यूनतम रिचार्ज: ₹20
- एक्टिव अवधि: 30 दिन
- डिएक्टिवेशन अवधि: 90 दिन
- ग्रेस पीरियड: 15 दिन
- अतिरिक्त समय: 20 दिन
डिएक्टिवेशन प्रक्रिया और समय सीमा:
TRAI के नए नियम के अनुसार, यदि कोई सिम कार्ड 90 दिनों तक निष्क्रिय रहता है, तो उसे डिएक्टिवेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि, उपभोक्ताओं को 20 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस दौरान यदि सिम में बैलेंस होता है, तो केवल ₹20 काटकर सिम को अगले 30 दिनों के लिए एक्टिव रखा जाएगा।
ग्रेस पीरियड का प्रावधान:
सिम के डिएक्टिवेट होने के बाद भी उपभोक्ताओं को 15 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। इस अवधि में वे अपनी टेलीकॉम कंपनी की ग्राहक सेवा से संपर्क करके सिम को फिर से एक्टिव करा सकते हैं। यदि इस समय सीमा में सिम को एक्टिव नहीं किया जाता है, तो वह नंबर रीसाइकल होकर नए ग्राहक को दे दिया जाएगा।
राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0:
डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 की शुरुआत की है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 2.70 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करना है। यह पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद करेगी।
संचार साथी ऐप: एक डिजिटल समाधान:
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सिम से संबंधित सभी जानकारी और सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। इससे सिम एक्टिवेशन, डिएक्टिवेशन और अन्य सेवाओं का प्रबंधन बहुत आसान हो गया है।
नए नियम का प्रभाव:
TRAI का यह नया नियम न केवल उपभोक्ताओं के लिए किफायती है, बल्कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी लाभकारी है। इससे निष्क्रिय नंबरों की पहचान और उनका प्रबंधन करना आसान होगा, साथ ही नंबर रीसाइक्लिंग प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित होगी।
TRAI का यह नया नियम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करता है, बल्कि टेलीकॉम सेक्टर में पारदर्शिता और कुशलता भी लाता है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और संचार साथी ऐप के साथ मिलकर यह नियम भारत के डिजिटल भविष्य को और मजबूत करेगा।
इस नियम से उपभोक्ताओं को मोबाइल सेवाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, जिससे कनेक्टिविटी को सुलभ और किफायती बनाया जाएगा। यह टेलीकॉम संसाधनों के उपयोग को भी बेहतर बनाएगा, क्योंकि निष्क्रिय सिम कार्ड्स को कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जा सकेगा।
संक्षेप में, TRAI का यह नया नियम मोबाइल उपभोक्ताओं और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए फायदेमंद है। यह भारत के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने और टेलीकॉम सेक्टर को अधिक कुशल बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
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