Budget 2025 Highlights: आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यूनियन बजट पेश किया। यह उनका आठवां लगातार बजट था, जिससे वे पहली बार ऐसी वित्त मंत्री बनीं हैं जिन्होंने लगातार आठ बजट पेश किए। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार का पहला पूर्ण बजट भी है।
इस बजट का प्रमुख आकर्षण रहा ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। इसके अलावा, सरकार ने कई क्षेत्रों में सुधार की घोषणा की, जिनमें टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, खनन और शहरी विकास शामिल हैं। आइए, जानते हैं बजट 2025 की मुख्य बातें सरल भाषा में:
Budget 2025 Highlights In Hindi
1. ₹10.18 लाख करोड़ का संशोधित Capex
सरकार ने पूंजीगत खर्च (Capex) को बढ़ाकर ₹10.18 लाख करोड़ कर दिया है। इसके तहत, शहरी विकास के लिए ₹1 लाख करोड़ का ‘Urban Challenge Fund’ भी बनाया जाएगा, जिससे शहरों को आर्थिक विकास के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्यों को ₹1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा, ताकि वे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए जरूरी प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से पूरा कर सकें।
2. Income Tax में राहत
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नए टैक्स सिस्टम के तहत ₹12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जबकि सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए यह सीमा ₹12.75 लाख तक होगी। इसके अलावा, आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की सीमा भी 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। ₹24 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स लगेगा। टैक्स स्लैब्स में बदलाव के लिए नया बिल अगले हफ्ते पेश किया जाएगा।
3. वरिष्ठ नागरिकों और किरायेदारों के लिए टैक्स में राहत
वृद्धजनों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा ₹1 लाख कर दी गई है। किराए पर दिए गए मकान पर TDS की सीमा ₹6 लाख तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा, शिक्षा ऋण के लिए विदेश में पैसे भेजने पर TCS (Tax Collected at Source) की सीमा ₹10 लाख कर दी गई है।
4. वित्तीय सुधार (Financial Reforms)
सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। साथ ही, एक नया केंद्रीय KYC रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन और भी आसान होंगे। इसके अलावा, राज्यों के लिए ‘निवेश मित्रता सूचकांक (Investment Friendliness Index)’ भी लाया जाएगा।
5. बुनियादी ढांचा (Infrastructure)
सरकार ने ₹1 लाख करोड़ के ‘Urban Challenge Fund’ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य शहरों को आर्थिक विकास का केंद्र बनाना है। इसके अलावा, सरकार ने ₹1.5 लाख करोड़ का ब्याज-मुक्त ऋण देने की घोषणा की है। 2025-26 तक 40,000 सस्ते मकान (Affordable Housing) तैयार किए जाएंगे। इसके लिए ₹15,000 करोड़ का SWAMI Fund 2 स्थापित किया जाएगा।
6. परमाणु ऊर्जा (Nuclear Energy)
भारत को क्लीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक नया परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत 2047 तक कम से कम 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) के विकास के लिए ₹20,000 करोड़ का फंड रखा है।
7. MSME: छोटे व्यवसायों के लिए बड़े अवसर
सरकार ने MSME (माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस) के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स की शुरुआत की है, ताकि छोटे व्यवसायों को वित्तीय मदद मिल सके। इसके अलावा, स्टार्टअप्स के लिए विशेष फंड बनाए गए हैं। MSME के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।
8. कृषि (Agriculture)
कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत एक नई पहल ‘जन धन कृषि योजना’ शुरू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य कम उत्पादन वाले जिलों में कृषि सुधार लाना है। साथ ही, किसानों को बेहतर कर्ज और सिंचाई सुविधाएं देने का भी प्रस्ताव है। 1.7 करोड़ किसान परिवारों को लाभ होने की संभावना है।
9. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): किसानों को आसान कर्ज सुविधा
किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7.7 करोड़ किसानों को आसान शर्तों पर कर्ज दिया जाएगा। इसके अलावा, ब्याज में छूट वाली योजना के तहत लोन की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।
10. चमड़ा और जूते (Leather and Footwear): रोजगार के नए अवसर
सरकार ने चमड़े और जूते उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिससे 22 लाख नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, खिलौना उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना बनाई जाएगी, जिससे भारत खिलौनों का वैश्विक हब बनेगा।
11. लोगों में निवेश (Investing in People)
वित्त मंत्री ने आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके तहत 8 करोड़ बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, 2014 के बाद स्थापित IITs में और अधिक छात्रों के लिए जगह बनाई जाएगी।
12. बिजली (Power): वितरण और ट्रांसमिशन में सुधार
सरकार ने बिजली क्षेत्र के सुधारों की घोषणा की है, जिसमें राज्यों को बिजली वितरण में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जो राज्य इन सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करेंगे, उन्हें उनके राज्य के जीडीपी का 0.5% अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी जाएगी।
13. विमानन (Aviation): उड़ान योजना का विस्तार
UDAN योजना के तहत 619 रूट्स के जरिए 1.5 करोड़ यात्रियों को उड़ान सेवा दी गई है, और इसे और बढ़ाया जाएगा।
निष्कर्ष
यह बजट भारत के आर्थिक सुधार और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाता है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, वित्तीय क्षेत्र, और लोगों के जीवन स्तर में सुधार की संभावना है।
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