Union Budget 2025: कौन सी चीजें हुईं सस्ती और किनकी बढ़ी कीमतें?

Union Budget 2025: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं जो देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर असर डालेंगी।

Union Budget 2025 में क्या हुआ सस्ता?

इस बार के बजट में सरकार ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स में कटौती की है, जिससे कुछ चीजें सस्ती हो जाएंगी:

  • मोबाइल फोन और टीवी: इनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिससे कीमतें कम होने की उम्मीद है।
  • दवाइयां: कैंसर और गंभीर बीमारियों की 56 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है, जबकि 36 जीवनरक्षक दवाओं को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है।
  • इलेक्ट्रिक वाहन (EV): इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों के लिए 35 उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है।
  • मोबाइल बैटरी: मोबाइल फोन बैटरी के निर्माण में लगने वाले 28 उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है।
  • खनिज और धातुएं: कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, लीड, जिंक और अन्य 12 खनिजों पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है।

बजट 2025 में क्या हुआ महंगा?

हालांकि इस बजट में कई चीजें सस्ती हुई हैं, कुछ वस्तुओं पर टैक्स बढ़ने से वे महंगी हो सकती हैं। हालांकि, इस बार सरकार ने बहुत कम वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया है।

डिजिटल इकॉनॉमी और इनोवेशन

बजट 2025 में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं:

  • डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: 5G नेटवर्क का विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फंड दिया गया है।
  • AI और मशीन लर्निंग: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं।
  • स्टार्टअप्स को बढ़ावा: नए टैक्स इंसेंटिव और फंडिंग योजनाएं लाई गई हैं जिससे स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा।

कृषि और ग्रामीण विकास

बजट में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई योजनाएं घोषित की गई हैं:

  • किसान क्रेडिट कार्ड: इस योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें।
  • ग्रामीण रोजगार: MGNREGA के तहत मजदूरी बढ़ाई जाएगी और नए रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।
  • कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर: सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए अतिरिक्त फंड दिया गया है।

स्वास्थ्य और शिक्षा

सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी कई बड़े फैसले किए हैं:

  • आयुष्मान भारत योजना: इस योजना का विस्तार किया जाएगा जिससे ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा।
  • नए मेडिकल कॉलेज: देशभर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई है।
  • डिजिटल शिक्षा: ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए प्लेटफॉर्म और कोर्स शुरू किए जाएंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट

देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं:

  • नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन: नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड आवंटित किया गया है।
  • स्मार्ट सिटीज: स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नए शहरों को जोड़ा जाएगा।
  • ट्रांसपोर्ट: नए हाईवे, रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए फंड दिया गया है।

MSMEs के लिए सहायता

छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ खास योजनाएं शुरू की हैं:

  • क्रेडिट गारंटी स्कीम: MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का विस्तार किया जाएगा।
  • टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन: MSMEs को नई टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद करने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।
  • स्किल डेवलपमेंट: MSME कर्मचारियों के लिए नए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए जाएंगे।

टैक्स सुधार

इस बजट में सरकार ने टैक्स को सरल और प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं:

  • इनकम टैक्स: मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है।
  • GST सुधार: GST को और सरल बनाने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे।
  • कॉरपोरेट टैक्स: कुछ उद्योगों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में छूट दी गई है।

ग्रीन इनिशिएटिव्स

  • पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं:
  • रिन्यूएबल एनर्जी: सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त फंड दिया गया है।
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल्स: इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नए इंसेंटिव्स की घोषणा की गई है।
  • वेस्ट मैनेजमेंट: शहरों में कचरा प्रबंधन को सुधारने के लिए फंड दिया गया है।

विदेशी निवेश को बढ़ावा

  • विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई फैसले लिए हैं:
  • FDI नीति: कुछ क्षेत्रों में FDI लिमिट बढ़ाई गई है।
  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: विदेशी कंपनियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं।
  • टैक्स इंसेंटिव्स: विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए टैक्स में छूट दी गई है।

निष्कर्ष

बजट 2025 में सरकार ने आर्थिक सुधार, डिजिटल इंडिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और छोटे व्यवसायों पर ध्यान दिया है। यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

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